नई दिल्ली। सेवाओं में सुधार के लिए केन्द्र सरकार लोगों का गैर-व्यक्तिगत डाटा जुटाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर ड्राफ्ट नेशनल डाटा गवर्नेस फ्रेमवर्क जारी किया गया है। इस डाटा का इस्तेमाल निजी और सरकारी दोनों प्रकार के संस्थान कर सकेंगे।
ड्राफ्ट पालिसी में इंडिया डाटासेट्स कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें गैर-व्यक्तिगत डाटा एकत्र किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस डाटा तक निजी और सरकारी कंपनियों की पहुंच और उसके सुरक्षित इस्तेमाल से जुड़े नियम और तौर-तरीके बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में कहा कि इससे भारत की एक ट्रिलियन डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में भी मदद मिलेगी और इससे डिजिटल सरकार और सरकार के डिजिटलीकरण में भी तेजी आएगी।




























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