8वें वेतन आयोग की शर्तों को सरकार की हरी झंडी

 नई दिल्ली। देश के 55 लाख सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित खबर है।

केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी नीतिगत शर्तों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन संरचना में व्यापक बदलाव की प्रशासनिक प्रक्रिया बेहद तेज हो गई है।

आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, इसलिए 8वें वेतन आयोग के नए नियमों को 01 जनवरी, 2026 से ही प्रभावी माना जा रहा है।