भोपाल। मध्यप्रदेश के शासकीय अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए अचल संपत्ति के विविरण में यह तथ्य सामने आया है कि वे किसी करोड़पति से कम नहीं हैं। एडीजी स्तर के कई अधिकारियों के दिल्ली में फ्लेट हैं और कई ने भोपाल में कृषि भूमि की खरीद की है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारियों ने31 जनवरी की स्थिति में अपनी संपत्ति का विवरण जमा कर दिया है। संभावना है कि जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों की अचल संपत्ति की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाएगी





























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