नकली खाद और उर्वरकों की कालाबाजारी की सूचना देने वालों को मिलेगा एक हजार रुपए का इनाम

 भोपाल। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार ने नकली खाद बेचने वाले और उर्वरकों की कालाबाजारी करने वाले  माफियाओं व बिचौलियों पर नकेल कसने के लिए एक योजना शुरू की है। राज्य सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति नकली खाद या उर्वरकों की कालाबाजारी की सटीक सूचना प्रशासन को देगा, उसे एक हज़ार रुपए की नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले सजग नागरिक की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, ताकि वे बिना किसी डर या संकोच के अवैध गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा सकें।

कंट्रोल रूप स्थापित

इस कदम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और अन्नदाताओं को नकली कृषि आदानों  के कारण होने वाले भारी आर्थिक नुकसान से बचाना है। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में इस अभियान की निगरानी के लिए विशेष जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करके हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं। 

  …तुरंत करें शिकायत

  कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई नागरिक या किसान निम्नलिखित गतिविधियां देखता है, तो वह तुरंत शिकायत दर्ज करा सकता ह–

 निर्धारित रेट से अधिक दाम: यदि कोई विक्रेता सरकारी तय कीमत (एमआरपी) से ज्यादा दामों पर यूरिया, डीएपी या अन्य खाद बेच रहा हो। अवैध भंडारण और टैगिंग: खाद की कृत्रिम किल्लत पैदा करने के लिए गोदामों में अवैध स्टॉक करना या एक खाद के साथ जबरन दूसरी सामग्री (टैगिंग) बेचना। नकली और मिलावटी खाद: ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली या घटिया स्तर की खाद की पैकिंग और बिक्री करना। 

 दोषी दुकानदारों पर होगी एफआईआर

संभागायुक्त और जिला कलेक्टरों ने कृषि विभाग के मैदानी अमले को सख्त निर्देश दिए हैं कि सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर छापेमारी (रेड) की जाए। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित विक्रेता को पुरस्कार राशि जारी करने के साथ ही दोषी दुकानदार या डीलर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए और उनका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। 

   किसानों से कृषि विभाग की अपील 

  कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खाद खरीदते समय हमेशा पक्का बिल जरूर लें और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करें।