नई दिल्ली। बढ़ते वैश्विक साइबर खतरों और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार, 18 जून से देशव्यापी ‘सुरक्षित भारत 2.0’ मिशन की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के महत्त्वपूर्ण बैंकिंग, रक्षा और पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को एआई-संचालित साइबर हमलों से बचाना है।
इस नीति के तहत सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए ‘मेड इन इंडिया’ फायरवॉल और स्वदेशी एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
नागरिकों के लिए गाइडलाइन: गृह मंत्रालय ने आम नागरिकों के लिए भी एक नई साइबर सुरक्षा एडवायजरी जारी की है। इसके तहत डिजिटल अरेस्ट, वित्तीय धोखाधड़ी और डीपफेक वीडियो से बचने के लिए देश भर के स्कूल-कॉलेजों और पंचायतों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।




























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