नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में जजों की कमी को दूर करने और लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने पाँच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इन पाँचों नए न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की कुल संख्या अब तक के अपने अधिकतम स्तर 37 पर पहुंच गई है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियुक्तियों से बड़ी संख्या में लंबित पड़े मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी और बड़ी संवैधानिक पीठों के गठन में आसानी होगी।




























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