नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पोश कानून की समीक्षा तेज करने निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को मजबूत, कार्यशील शिकायत निवारण प्रणालियां और अनिवार्य प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा है। इसी के बाद यूजीसी ने सभी संस्थानों से आइसीसी की स्थिति, शिकायत प्रक्रियाओं और जागरूकता उपायों की रिपोर्ट मांगी है। वहीं, महिला आयोग के नए कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम के तहत देशभर में 800 प्रशिक्षण सत्र आयोजित होंगे, जिसमें कानूनी साक्षरता, डिजिटल सुरक्षा और जेंडर संवेदनशीलता पर जोर होगा।




























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