नई दिल्ली। सरकारी आवास से जली नकदी का ढेर मिलने के कारण विवादों में घिरे हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा की जगह लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार की ओर से लाए जाने वाले प्रस्ताव पर सत्तारूढ़ राजग के कई सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सरकार की योजना प्रस्ताव पर सभी विपक्षी दलों के सांसदों का भी हस्ताक्षर कराने की है। इसके लिए सरकार जल्द ही विपक्षी दलों से बातचीत शुरू करेगी।
गौरतलब है कि कई विपक्षी दल चाहते हैं कि जस्टिस वर्मा के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। जस्टिस यादव पर नफरती भाषण देने का आरोप है। इस मुद्दे पर फिलहाल सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई है। जानकारी के अनुसार जस्टिस यादव के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष की ओर से पेश किया गया महाभियोग प्रस्ताव लंबित है। राज्यसभा सभापति का कार्यालय प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों के हस्ताक्षर का सत्यापन कराने में जुटा है।



























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