भोपाल। प्रदेश में 50 हजार रुपए से अधिक मासिक आमदनी वाले लोग भी नि:शुल्क राशन लेते रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे संदिग्ध हितग्राहियों की सूची प्रदेश सरकार को भेजी थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टरों के माध्यम से जांच कराई तो 32 हजार ऐसे व्यक्ति पाए गए, जिनकी वार्षिक आय छह लाख से अधिक निकली।
इसी तरह 143 ऐसे व्यक्ति भी राशन ले रहे थे, जो जीएसटी के दायरे में आते हैं। छह हजार कंपनी संचालक भी इसी श्रेणी में शामिल हैं।




























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