madhya pradesh – संकल्प शक्ति

दोषियों को जल्द सजा दिलाने हेतु मध्यप्रदेश में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित

संकल्प शक्ति — Sun, 26 Jul 2026 12:22:34 +0000

भोपाल। मध्यप्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफ़ियाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रदेश में पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण और दोषियों को सख्त सजा दिलाने हेतु चार फास्ट ट्रैक कोर्ट (त्वरित न्यायालय) का गठन कर दिया गया है। इन विशेष अदालतों के गठन का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक और भर्ती घोटालों से जुड़े मुकदमों की रोजाना सुनवाई कर अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाना है।

सरकार ने प्रारम्भिक चरण में प्रदेश के चार प्रमुख संभागों—भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में इन विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन अदालतों में पेपर लीक, फर्जी परीक्षार्थी बैठाने (सॉल्वर गैंग) और परीक्षा से जुड़ी डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी, ताकि महीनों तक चलने वाले मुकदमों का फैसला कुछ ही हफ्तों में हो सके।

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राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

संकल्प शक्ति — Thu, 16 Jul 2026 03:01:00 +0000

भोपाल। राजधानी भोपाल में गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन में बड़े पैमाने पर चल रहे फजीर्वाड़े और राशन घोटाले को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन प्राप्त करने वाले सभी कार्डधारकों और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए ई-केवाईसी कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। इस डिजिटल फिल्टरेशन के लागू होते ही अब बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन का वितरण नहीं हो सकेगा।

ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हितग्राही दो आसान तरीकों का उपयोग कर सकते हैं–

उचित मूल्य दुकान / सीएससी: राशन कार्ड धारक अपनी नजदीकी राशन दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से अपनी उंगलियों के निशान (थंब इम्प्रैशन) या आइरिस स्कैन देकर सत्यापन करा सकते हैं।

‘मेरा ई-केवाईसी’ मोबाइल ऐप: बुजुर्गों, दिव्यांगों या ऐसे मजदूर जिनकी हथेलियों की लकीरें मिट जाने के कारण फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, उनके लिए मोबाइल ऐप के जरिए फेस आॅथेंटिकेशन (चेहरा सत्यापित करने) की सुविधा भी प्रदान की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस कड़े क़दम का उद्देश्य किसी गरीब को उसके अधिकार से वंचित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अनाज केवल वास्तविक और जरूरतमंद पात्र परिवारों तक ही पहुंचे। तय समयसीमा के भीतर केवाईसी न कराने वाले सदस्यों के नाम राशन पोर्टल से स्वत: ही विलोपित कर दिए जाएंगे।

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925 गांवों का बदलेगा नक्शा, मध्यप्रदेश की सरकार ने किया फेरबदल

संकल्प शक्ति — Wed, 25 Jun 2025 04:11:32 +0000

भोपाल। मध्यप्रदेश में 925 गांवों का नक्शा बदलने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन गांवों की प्रशासनिक स्थिति में फेरबदल किया है। घने जंगलों में बसे इन गांवों को राजस्व ग्रामों में बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार, इनमें से अधिकांश वन ग्रामों को तो राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर भी दिया गया है। इसके लिए 06 माह का विशेष अभियान चलाया गया। वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित हो जाने से केवल नक्शा ही नहीं बदलेगा, बल्कि गांवों की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। इन गांवों में अब जमीनों का बंटवारा और नामांतरण हो सकेगा। इतना ही नहीं, यहां की फसलों की अब गिरदावरी भी हो सकेगी।

बताया गया कि वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित होने से ग्रामीणों को बड़ी सहूलियत होगी। भू-अभिलेख और नक्शा का काम पूरा हो जाने के बाद यहां बिजली, पानी, सड़क आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रहीं हैं। अस्पताल, आंगनवाड़ी और स्कूल भवन बनाए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। इन गांवों के राजस्व नक्शा बनाने का कार्य राजस्व विभाग तेजी से कर रहा है।

प्रदेश में सबसे ज्यादा बैतूल ज़िले के 91 गांवोें को राजस्व ग्राम बनाया गया है। इसके अलावा डिंडौरी के 86, मंडला के 75, खरगौन के 65, बड़वानी के 64, खंडवा के 51, सीहोर के 49, छिंदवाड़ा के 48, बालाघाट के 46, हरदा के 42, बुरहानपुर के 37, सिवनी के 28, नर्मदापुरम के 24 वन ग्राम अब राजस्व ग्राम बन गए हैं। भोपाल जिले के 14, धार के 13, देवास के 12, सिंगरौली के 11, नरसिंहपुर के 10, रायसेन के 7, टीकमगढ़ व जबलपुर के 5-5, सागर के 4, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, कटनी तथा गुना के 1-1 गांव राजस्व ग्राम बना दिए गए हैं। शेष वन ग्रामों के वीरान होने, विस्थापित होने या डूब क्षेत्र में होने से इन्हें राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की जरूरत नहीं रही है।

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