election commission – संकल्प शक्ति https://sankalpshakti.in राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र Thu, 20 Aug 2026 04:15:43 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 https://sankalpshakti.in/wp-content/uploads/2022/05/cropped-01-32x32.jpg election commission – संकल्प शक्ति https://sankalpshakti.in 32 32 चुनावी बॉन्ड के विकल्प पर केंद्र और चुनाव आयोग को चार हफ्ते का नोटिस https://sankalpshakti.in/%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%aa%e0%a4%b0/ https://sankalpshakti.in/%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%aa%e0%a4%b0/#respond Thu, 20 Aug 2026 04:15:42 +0000 https://sankalpshakti.in/?p=13216 नई दिल्ली। सुनील कुमार बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को एक बेहद महत्त्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चुनावी फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए पूर्व में रद्द किए जा चुके ‘चुनावी बॉन्ड’ के […]

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]]> नई दिल्ली। सुनील कुमार बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को एक बेहद महत्त्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चुनावी फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए पूर्व में रद्द किए जा चुके ‘चुनावी बॉन्ड’ के स्थान पर एक नया और फूलप्रूफ वैकल्पिक तंत्र तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों को 04 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब और कार्ययोजना दाखिल करने का समय दिया है। 

न्यायालय ने साफ किया कि लोकतंत्र में मतदाताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि राजनीतिक दलों को पैसा कहां से मिल रहा है? और नए विकल्प में यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि इसके जरिए शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) और काले धन का प्रवेश राजनीति में न हो सके।

अगली सुनवाई सितंबर में: केंद्र सरकार के जवाब के बाद सितंबर के अंतिम सप्ताह में इस जनहित याचिका पर अगली बड़ी सुनवाई होगी। 

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]]> नई दिल्ली।  दिनांक 11 जुलाई, दिन-शनिवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की उच्च स्तरीय गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा और युगांतकारी निर्णय लिया गया। बैठक में शामिल 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की सहमति के बाद केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक चुनाव) के रोडमैप को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश में साल 2029 से लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ एक ही चरण में संपन्न कराए जाएंगे।

2027 तक पूरा होगा क़ानूनी ढांचा 

बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृहमंत्री ने बताया कि विधि आयोग और रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों के आधार पर आगामी संसद सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इस बड़े सुधार के लिए राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल संतुलित करने हेतु एक ‘अस्थायी ट्रांजिशन फॉमूर्ला’ तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से देश के राजकोष को सालाना लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और बार-बार लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता से विकास कार्यों में लगने वाला ब्रेक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।

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