सबसे बड़ी बात यह कि  जिले में मुरम की कोई अधिकृत खदान स्वीकृत नहीं है, इसके बावजूद, सरकारी विभागों द्वारा कागजों पर लाखों रुपये की मुरम की खरीदी और उसका भुगतान भी कर दिया गया। जांच में सामने आया है कि इस मुरम की सप्लाई और बिलिंग किसी अधिकृत सप्लायर के बजाय एक स्थानीय हार्डवेयर शॉप से दिखाई गई है। 

इस मामले के उजागर होने के बाद जिला प्रशासन और संभाग स्तर पर हड़कंप मच गया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की फाइलें तलब कर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।

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