loksabha – संकल्प शक्ति https://sankalpshakti.in राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र Thu, 30 Jul 2026 14:24:00 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.1 https://sankalpshakti.in/wp-content/uploads/2022/05/cropped-01-32x32.jpg loksabha – संकल्प शक्ति https://sankalpshakti.in 32 32 लोकसभा से ‘एंटी पेपर लीक’ संशोधन विधेयक पास https://sankalpshakti.in/%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%8f%e0%a4%82%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a4%82/ https://sankalpshakti.in/%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%8f%e0%a4%82%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a4%82/#respond Thu, 30 Jul 2026 14:20:14 +0000 https://sankalpshakti.in/?p=12940 नई दिल्ली। लोकसभा ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। संसद के मानसून सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के बीच यह महत्त्वपूर्ण विधेयक सदन से मंजूर हुआ। यह नया बिल साल 2024 में बने मूल कानून को और […]

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]]> नई दिल्ली। लोकसभा ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। संसद के मानसून सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के बीच यह महत्त्वपूर्ण विधेयक सदन से मंजूर हुआ। यह नया बिल साल 2024 में बने मूल कानून को और अधिक सख्त तथा प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है।

   कड़े प्रावधान

 सजा और भारी जुर्माना: व्यक्तिगत रूप से गड़बड़ी करने या पेपर लीक में शामिल होने पर दोषी को 05 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जर्माना भुगतना होगा। संगठित पेपर लीक रैकेट या सिंडिकेट के मामलों में न्यूनतम 07 साल की जेल, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 10 करोड़ रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का कानूनन प्रावधान किया गया है। 

  फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन: नए संशोधन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट (विशेष सत्र न्यायालय) गठित करने का अधिकार दिया गया है, जहां प्रतिदिन (डे-टू-डे) सुनवाई होगी। समय-बद्ध जांच प्रक्रिया: मामलों की जांच को लटकाने से रोकने के लिए 02 महीने के भीतर जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल होने के 03 महीने के भीतर ट्रायल (सुनवाई) पूरा करने का कड़ा लक्ष्य तय किया गया है।

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]]> नई दिल्ली। सरकारी आवास से जली नकदी का ढेर मिलने के कारण विवादों में घिरे हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा की जगह लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार की ओर से लाए जाने वाले प्रस्ताव पर सत्तारूढ़ राजग के कई सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सरकार की योजना प्रस्ताव पर सभी विपक्षी दलों के सांसदों का भी हस्ताक्षर कराने की है। इसके लिए सरकार जल्द ही विपक्षी दलों से बातचीत शुरू करेगी।

 गौरतलब है कि कई विपक्षी दल चाहते हैं कि जस्टिस वर्मा के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। जस्टिस यादव पर नफरती भाषण देने का आरोप है। इस मुद्दे पर फिलहाल सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई है। जानकारी के अनुसार जस्टिस यादव के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष की ओर से पेश किया गया महाभियोग प्रस्ताव लंबित है। राज्यसभा सभापति का कार्यालय प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों के हस्ताक्षर का सत्यापन कराने में जुटा है।

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