bhopal news – संकल्प शक्ति

स्ट्रीट डॉग को पीट-पीटकर मार डाला

संकल्प शक्ति — Tue, 08 Jul 2025 08:24:00 +0000

भोपाल। राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने भौंकने से नाराज एक स्ट्रीट डॉग को पीट-पीटकर मार डाला। कुत्ते को बचाने पहुंचे एक युवक को आरोपी ने जान से मारने की धमकी तक दे डाली। दरअसल आरोपी युवक के पालतू कुत्ते पर आए दिन स्ट्रीट डॉग भौंकता रहता था।

स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी मुजलिम प्रतिदिन अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए लेकर जाता था, लेकिन स्ट्रीट डॉग पालतू कुत्ते को देखकर भौंकने लगता था। इसी बात से नाराज होकर युवक ने गुस्से में आकर स्ट्रीट डॉग की हत्या कर दी।

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बेकाबू कार ने तीन को रौंदा, दो की मौत

संकल्प शक्ति — Tue, 01 Jul 2025 07:00:00 +0000

विदिशा। भोपाल-सागर हाइवे पर तेज रफ्तार कार ने तीन राहगीरों को रौंद दिया। ग्रामीणों को रौंदकर भागते कार चालक को ग्यारसपुर पुलिस ने मानोरा के पास पकड़ा। पुलिस के अनुसार, शनिवार की सुबह 10 बजे खरी गांव के पास तीन ग्रामीण सड़क किनारे चल रहे थे। पीछे से कार चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। घटना में मोहन मालवीय और हल्के प्रजापित की मौत हुई। वहीं ओमप्रकाश मालवीय को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ हिट एंड रन का केस दर्ज किया गया।

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925 गांवों का बदलेगा नक्शा, मध्यप्रदेश की सरकार ने किया फेरबदल

संकल्प शक्ति — Wed, 25 Jun 2025 04:11:32 +0000

भोपाल। मध्यप्रदेश में 925 गांवों का नक्शा बदलने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन गांवों की प्रशासनिक स्थिति में फेरबदल किया है। घने जंगलों में बसे इन गांवों को राजस्व ग्रामों में बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार, इनमें से अधिकांश वन ग्रामों को तो राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर भी दिया गया है। इसके लिए 06 माह का विशेष अभियान चलाया गया। वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित हो जाने से केवल नक्शा ही नहीं बदलेगा, बल्कि गांवों की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। इन गांवों में अब जमीनों का बंटवारा और नामांतरण हो सकेगा। इतना ही नहीं, यहां की फसलों की अब गिरदावरी भी हो सकेगी।

बताया गया कि वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित होने से ग्रामीणों को बड़ी सहूलियत होगी। भू-अभिलेख और नक्शा का काम पूरा हो जाने के बाद यहां बिजली, पानी, सड़क आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रहीं हैं। अस्पताल, आंगनवाड़ी और स्कूल भवन बनाए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। इन गांवों के राजस्व नक्शा बनाने का कार्य राजस्व विभाग तेजी से कर रहा है।

प्रदेश में सबसे ज्यादा बैतूल ज़िले के 91 गांवोें को राजस्व ग्राम बनाया गया है। इसके अलावा डिंडौरी के 86, मंडला के 75, खरगौन के 65, बड़वानी के 64, खंडवा के 51, सीहोर के 49, छिंदवाड़ा के 48, बालाघाट के 46, हरदा के 42, बुरहानपुर के 37, सिवनी के 28, नर्मदापुरम के 24 वन ग्राम अब राजस्व ग्राम बन गए हैं। भोपाल जिले के 14, धार के 13, देवास के 12, सिंगरौली के 11, नरसिंहपुर के 10, रायसेन के 7, टीकमगढ़ व जबलपुर के 5-5, सागर के 4, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, कटनी तथा गुना के 1-1 गांव राजस्व ग्राम बना दिए गए हैं। शेष वन ग्रामों के वीरान होने, विस्थापित होने या डूब क्षेत्र में होने से इन्हें राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की जरूरत नहीं रही है।

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तहसीलदार स्वयं दिखवाएंगे रिकॉर्ड राजस्व विभाग ने दिए सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश

संकल्प शक्ति — Tue, 24 Jun 2025 06:05:00 +0000

भोपाल। अब संपत्ति के नामांतरण से पहले होने वाली सुनवाई में रिकॉर्ड की कमी आड़े नहीं आएगी। सरकारी रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकलवाए जाएंगे और उस आधार पर तय तारीखों में सुनवाई होंगी। अभी नामांतरण के लिए अर्जी लगाने वालों को ही रिकॉर्ड उपलब्ध कराने होते हैं, जो कई बार आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इस तरह समय पर सुनवाई नहीं होती और संबंधितों को परेशान होना पड़ता है। यही नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में भी प्रकरणों के लंबित होने की संख्या बढ़ती रहती है।

नामांतरण से जुड़े मामलों में सरकार की पहल पर राजस्व विभाग ने नई व्यवस्था बनवाई है। इस आधार पर राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर पालन करने को कहा है। विभाग की ओर से कहा गया है कि सरकारी व निजी ज़मीनों के नामांतरण से जुड़े प्रकरणों में मंगवाए जाने वाले दस्तावेज संबंधित द्वारा तहसील कार्यालयों से ही प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे में संबंधित रिकॉर्ड हासिल करने से लेकर उन्हें पेश करने की अवधि तक आवेदक परेशान होते हैं। समय भी लगता है। जबकि राजस्व अधिकारियों का भी यह दायित्व है कि वे अभिलेख सुरक्षित रखें। नामांतरण से जुड़े जिन भी मामलों में रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत महसूस हो तो राजस्व निरीक्षक व पटवारी से रिपोर्ट मंगवा लें।

क्यों उठाया गया यह कदम?

सरकार के संज्ञान में आया कि जब कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पर विधिपूर्वक अधिकार पाने हेतु नामांतरण के लिए आवेदन करता है, तो उससे बंदोबस्त तक या उसके पहले के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो कि सभी मामलों में उपलब्ध कराना कई बार मुश्किल होता है। इस तरह जो लोग दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते, उनकी सुनवाई टलती रहती है।

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