ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि लाइसेंसी दुकानों से गांव-गांव ज़हरीली शराब भेजी जा रही है, जिसके सेवन से लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है और सैकड़ों लोग बीमार होकर विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। 

गौरतलब है कि 07 सितंबर को सानौधा थाना क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने एक पेटी ज़हरीली शराब ज़ब्त करवाकर इसकी जानकारी आबकारी विभाग को थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि मृतक परिवारों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।

परिजनों का एक साल तक नि:शुल्क इलाज हो। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका की जांच हो। दोषी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों व आबकारी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। सागर कलेक्टर व एसपी को तत्काल हटाया जाए। सागर संभाग की सभी लाइसेंसी शराब दुकानें स्थाई रूप से बंद हों, और इस शराब कांड को सीबीआई जांच के दायरे में लाया जाए।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिवस के भीतर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो पीड़ित परिवारों और आम जनमानस के साथ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

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